( अहिल्यानगर खबरबात न्यूज नेटवर्क)
अहिल्यानगर – नेवासा फाटा व मुकिंदपूर परिसरात अवैध धंद्यांचे जाळे दिवसेंदिवस गडद होत चालले आहे. सुमारे सहा हजारहून अधिक नागरिक ज्या परिसरात वास्तव्यास आहेत,तिथे खुलेआम सुरू असलेले वेश्या व्यवसाय,मद्यविक्री,सट्टेबाजी आणि गुन्हेगारी कृत्ये नागरिकांच्या सुरक्षिततेला मोठं आव्हान ठरली आहेत.विशेष म्हणजे, स्थानिक प्रशासन व ग्रामपंचायतींकडून याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केलं जातंय,असा नागरिकांचा आरोप आहे.
पोलिसांनी एका लॉजवर नुकत्याच टाकलेल्या छाप्यात वेश्या व्यवसाय उघडकीस आणला असून, ही कारवाई परिविक्षाधीन पोलीस उपअधीक्षक संतोष खाडे यांच्या नेतृत्वाखाली पार पडली. नेवासा फाटा परिसरात पोलीस चौकी सुरू झाल्यानंतर ही पहिली मोठी कारवाई ठरली आहे.मात्र पोलिसांची कारवाई पुरेशी नाही; कारण प्रशासन आणि ग्रामपंचायतींची जबाबदारी अधिक गभीर आहे. या धंद्यांना मिळणारे ना हरकत दाखले संशयाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत. हे दाखले इतक्या सहज दिले जात नाहीत; हे दाखले देण्यासाठी मोठा खटाटोप केला जातो कधी कधी तर थेट टेबलाखालून लाच दिली जाते,असा गंभीर आरोप नागरिकांनी केला आहे. त्यामुळेच आता थेट प्रश्न उपस्थित होतो तो नेवासा फाटा – मुकिंदपूर ग्रामपंचायतच्या निष्क्रिय कार्यप्रणालीवर. मग अवैध धंदे सुरु करण्यासाठी “ना हरकत” दाखले देणाऱ्या ग्रामपंचायतीची चौकशी का होऊ नये?
तसेच, या भागात गुंडगिरी,भाईगिरी,दादागिरी आणि दुसऱ्याच्या व्यवसायांवर जबरदस्तीने ताबा मिळवण्याचे प्रकारही मागील अनेक वर्षापासून वाढले आहेत.कायद्याचा धाक उरलेला नाही.दारूबंदीबाबत महिलांनी मागील दोन ते तीन वर्षांत ठराव मांडले आहेत.मात्र ग्रामसभा गोंधळात पार पडते, ठराव रोखले जातात,महिलांना धमकावले जाते. इतकंच नाही तर, ग्रामपंचायतींमध्ये “महिलाराज” फक्त नावापुरता उरलेला आहे – खरे निर्णय “पुरुषच” घेतात आणि बऱ्याचदा तेच अवैध धंद्यांना अभय देतात.सर्वात चिंतेची बाब म्हणजे – या अवैध व्यवहारांचा पर्दाफाश करणाऱ्या पत्रकारांवरसुद्धा दबाव,धमकी, आणि सोशल/राजकीय ताणतणावाचा वापर केला जातो. ही स्थिती अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर आणि लोकशाहीवर घाला आहे.
महत्त्वाचे प्रश्न:
1)सहा हजार नागरिकांच्या सुरक्षेचं काय?
2)या धंद्यांना अभय कोण देतो?
3)ना हरकत दाखले कशा तत्वावर दिले जातात?
4)लाचखोरीमुळेच हे परवाने मिळतात का?
5)ना हरकत देणाऱ्या ग्रामपंचायतींची चौकशी का होऊ नये?
6)महिलांचे ठराव वारंवार का फेटाळले जातात?
7)पत्रकारांवर दबाव आणणाऱ्यांविरोधात कोण कारवाई करणार?जबाबदार पदाधिकारी आणि ग्रामसेवकांवर कारवाई कधी होणार?
नागरिकांच्या ठोस मागण्या:
1)अवैध धंद्यांवर तातडीची आणि कठोर कारवाई
2)ना हरकत प्रक्रियेत पारदर्शकता व चौकशी
3)महिलांच्या ठरावांना मान्यता आणि संरक्षण
4)पत्रकारांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला संरक्षण
5)दोषींना निलंबन व कायदेशीर शिक्षा
