(अहिल्यानगर खबरबात न्यूज नेटवर्क)
पारनेर – जिल्ह्यात जलजीवन मिशन योजनेंतर्गत मंजूर झालेली कामे संबंधित ठेकेदारांनी अन्य ठेकेदारांना देणे आणि त्यास संमती देणाऱ्या ग्रामसेवकांची चौकशी करण्याचे आदेश जलसंपदा तथा अहिल्यानगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले.
टंचाईच्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या उपस्थितीत पारनेर येथे बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी तालुक्यातील पाणीप्रश्न, चारा टंचाई आणि वीज समस्यांचा आढावा घेण्यात आला. विविध गावांतील ग्रामस्थांनी मांडलेल्या तक्रारींची गंभीर दखल घेत संबंधित विभागांनी तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश मंत्री विखे पाटील यांनी दिले.
बैठकीत जलजीवन मिशनच्या कामांबाबत मोठ्या प्रमाणात तक्रारी मांडण्यात आल्या. याची गंभीर दखल घेत मंत्री विखे पाटील म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची जलजीवन मिशन ही महत्त्वाकांक्षी योजना असून, शासनाने त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून दिला आहे. दुष्काळमुक्त महाराष्ट्र करण्याच्या उद्देशाने या योजनेतून मोठ्या प्रमाणात कामे अपेक्षित होती. मात्र, या योजना ठेकेदारांच्या झाल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.
ज्या ठेकेदारांनी कंत्राट घेतल्यानंतर कामे केली नाहीत किंवा संबंधित कामे अन्य ठेकेदारांना दिली, तसेच त्यास ग्रामसेवकांनी संमती कशी दिली, याची चौकशी करण्याचे निर्देश त्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले. जलजीवन मिशनची कामे करताना अनेक ठिकाणी ग्रामस्थांना विश्वासात घेण्यात आले नाही. ठेकेदारांनी मनमानी पद्धतीने पाईप टाकल्याने शासनाचा निधी वाया गेल्याची तक्रारही बैठकीत करण्यात आली.
दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर गावांना टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करताना नागरिकांना स्वच्छ व शुद्ध पाणी मिळावे, यासाठी पाण्याचा उद्भव असलेल्या ठिकाणी फिल्टर बसविण्याचा राज्यातील पहिला प्रयोग अहिल्यानगर जिल्ह्यात होत असल्याचे मंत्री विखे पाटील यांनी सांगितले. चारा टंचाईबाबत पशुसंवर्धन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी नव्याने सर्व माहिती संकलित करावी. चारा उत्पादन करणारे शेतकरी, पशुधन असलेले मात्र चारा उपलब्ध नसलेले शेतकरी यांची स्वतंत्र माहिती घेऊन त्यानुसार नियोजन करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.
वीज वितरण कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी तालुक्यातील वीज समस्यांबाबत एक दिवस सर्व संबंधितांना बोलावून तक्रारींचे निराकरण करावे, असे निर्देश मंत्री विखे पाटील यांनी दिले. छोट्याशा कारणामुळे गावपातळीवरील रोष अधिकाऱ्यांवर येतो आणि कारण नसताना सरकारची बदनामी होते, असे त्यांनी सांगितले.
टंचाईच्या परिस्थितीत आवश्यक असलेल्या निधीचे प्रस्ताव तातडीने सादर करावेत. निधीअभावी कोणतेही काम खोळंबून ठेवू नका. सामान्य जनतेला आधार देणे हे शासनाचे उद्दिष्ट असल्याचे मंत्री विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले. कुकडी कालव्याच्या कामासाठी ४४९ कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले असून, चार उपसा सिंचन योजनांच्या कामांचे सर्वेक्षण पूर्ण होत आहे. या कामांसाठी निधीची कमतरता भासू दिली जाणार नाही, असे त्यांनी सांगितले.पुणेवाडी, राळेगण तसेच अन्य योजनांचा आराखडा तयार झाला असून, पारनेर दुष्काळमुक्त करण्याचे खासदारांचे स्वप्न पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे मंत्री विखे पाटील यांनी नमूद केले.
यावेळी आमदार काशिनाथ दाते यांनी दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर तालुक्यातील विविध समस्या मांडल्या. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शासनाच्या माध्यमातून उपाययोजना सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. बैठकीस अतिरिक्त जिल्हाधिकारी शैलेंद्र हिंगे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी, राहुल शिंदे, सुजित झावरे, अशोकराव सावंत यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी व शेतकरी उपस्थित होते.
