(अहिल्यानगर खबरबात न्यूज नेटवर्क)
चितळी – सन 1982 पासून सरकारने खंडकरी शेतकऱ्यांसोबत भाडेपट्टी करार केलेला असून, मागील ३० वर्षांपासून शेतकऱ्यांचा खंड बंद करण्यात आला आहे. २०१२ मध्ये कोर्टाच्या निकालानुसार शेतकऱ्यांना जमिनीचा ताबा देण्यात आला. मात्र, हक्काचा खंड मिळणे आवश्यक असताना तो थांबवण्यात आला. त्यामुळे सर्व शेतकऱ्यांनी अर्ज देऊन सरकारला जागे करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे खंडकरी चळवळीचे नेते गंगाधर चौधरी यांनी सांगितले.
चौधरी म्हणाले की, “सरकारने आमच्या जमिनी शेती महामंडळाकडे वर्ग करून बराच काळ त्या तोट्यात दाखवल्या. कामगारांची परिस्थिती बिकट दाखवत, त्यांच्या कुटुंबांना परागंध केले. मात्र 2001 पासून महामंडळाने जमिनी कारखानदार व मोठ्या उद्योगांना भाडेतत्त्वावर देऊन नफा कमावला. पण शेतकऱ्यांना पन्नास रुपये एकराचा मिळणारा खंडही बंद करण्यात आला.”
खंडकरी शेतकऱ्यांचा संताप व्यक्त करताना त्यांनी सांगितले की, 1982 ते 2012 या तीस वर्षांचा थकित खंड सरकारने द्यावाच. “एकरी दोन हजार रुपये प्रमाणे दरवर्षीचा खंड धरला तर तीस वर्षांसाठी 60 हजार रुपये प्रति एकर थकीत रक्कम सरकारकडून आम्हाला मिळालीच पाहिजे. ही शेतकऱ्यांची कायदेशीर हक्काची मागणी आहे,” असे चौधरी म्हणाले.
त्यांनी पुढे सांगितले की, “2012 पर्यंत जमिनी महामंडळाच्या ताब्यात होत्या आणि आजही अनेक ठिकाणी 50 टक्के जमिनी त्यांच्याकडे आहेत. सरकार एकरी 15 ते 17 हजार रुपये महसूल घेत आहे, मग शेतकऱ्यांच्या जमिनींचा खंड थकवण्यामागचे कारण काय? आम्ही तीस वर्षे थांबलो, पण आता आंदोलनाशिवाय पर्याय नाही. सरकारने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेऊन तात्काळ खंड वाटप करावे.”शेवटी इशारा देताना चौधरी म्हणाले, “जर सरकारने या मागणीचा विचार केला नाही, तर 14 माळ्यावरील सर्व खंडकरी शेतकरी एकत्र येऊन सरकारला धडा शिकवतील. मतदारसंघातील शेतकरी शासनाला झुकवल्याशिवाय राहणार नाहीत.”
