(अहिल्यानगर खबरबात न्यूज नेटवर्क)
कोपरगाव – तालुक्यातील दहेगाव बोलका ग्रामपंचायतीचे लोकनियुक्त सरपंच भारत विठ्ठल चौधरी यांचे सरपंचपद आणि ग्रामपंचायत सदस्यत्व अखेर रद्द करण्यात आले आहे. अनुसूचित जमातीसाठी राखीव असलेल्या सरपंचपदावर निवडून आल्यानंतर विहित मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्याने जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांनी ही कारवाई केली.
दहेगाव बोलका ग्रामपंचायतीची २०२३ मध्ये सार्वत्रिक निवडणूक झाली होती. या निवडणुकीत भारत विठ्ठल चौधरी यांची अनुसूचित जमातीच्या राखीव जागेवरून लोकनियुक्त सरपंच म्हणून निवड झाली होती. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ मधील कलम १०(१)(अ) नुसार राखीव प्रवर्गातून निवडून आलेल्या सदस्याने अथवा सरपंचाने विहित कालावधीत सक्षम प्राधिकरणाकडून मिळालेले जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे.
मात्र, चौधरी यांनी निर्धारित १२ महिन्यांच्या कालावधीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केले नसल्याने त्यांच्याविरुद्ध जिल्हाधिकारी कार्यालयात कारवाईची प्रक्रिया सुरू झाली. या प्रकरणी २०२३ मधील निवडणुकीनंतर पंकज अशोक गायकवाड यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय, अहिल्यानगर येथे तक्रार दाखल केली होती.
या तक्रारीत भारत चौधरी यांनी जात वैधता प्रमाणपत्र मिळविताना शासनाची दिशाभूल केल्याचा तसेच चुकीची वंशावळ सादर केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. वेगळ्या आजोबांचे नाव दाखवून कागदपत्रांच्या आधारे जात प्रमाणपत्र मिळविल्याचा आक्षेपही तक्रारीत घेण्यात आला होता. या प्रकरणी प्रांताधिकारी तसेच जात वैधता समिती, नाशिक यांच्याकडेही स्वतंत्र तक्रार करण्यात आली होती.
तक्रारीतील आक्षेप, संबंधित कागदपत्रे आणि प्रकरणातील कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतर जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांनी सन २०२५ मध्ये भारत चौधरी यांच्या अपात्रतेचा निर्णय दिला होता. मात्र, हा निर्णय झाल्यानंतरही भारत चौधरी यांनी तातडीने सरपंचपदाचा कार्यभार सोडला नाही. त्यांनी साधारण एक वर्ष सरपंचपदाचा कार्यभार सुरू ठेवल्याचे समोर आले आहे.
या प्रकरणात अर्जदारांच्या वतीने ॲड. गोरख पालवे तसेच ॲड. गणेश मोकळे यांनी कामकाज पाहिले. अखेर विहित मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्याच्या कारणावरून भारत चौधरी यांचे सरपंचपद आणि ग्रामपंचायत सदस्यत्व दोन्ही रद्द करण्यात आले आहे.राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या दहेगाव बोलका ग्रामपंचायतीमध्ये काळे गटाचे भारत चौधरी यांचे सरपंचपद आणि ग्रामपंचायत सदस्यत्व रद्द झाल्याने तालुक्यात या कारवाईची चर्चा सुरू झाली आहे.
