(अहिल्यानगर खबरबात न्यूज नेटवर्क)
राहाता : यंदा पावसाचा ४५ दिवसांपेक्षा अधिक काळ खंड पडल्याने ऊस पिकावर मोठा परिणाम झाला आहे. पावसाअभावी उसाची वाढ खुंटली असून, आगामी गळीत हंगामात उसाचे वजन घटण्याबरोबरच साखर उताराही कमी होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र व राज्य सरकारने संयुक्तपणे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिटन एक हजार रुपये अनुदान द्यावे, अशी मागणी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष विठ्ठलराव शेळके यांनी केली आहे.
प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात शेळके यांनी म्हटले आहे की, केंद्र सरकारने प्रतिटन ५०० रुपये आणि राज्य सरकारने प्रतिटन ५०० रुपये असे एकूण एक हजार रुपये अनुदान चालू गळीत हंगामात येणाऱ्या उसाला द्यावे. जून महिन्यातही अपेक्षित पाऊस झाला नाही. त्यानंतर गेल्या ४५ दिवसांपासून पावसाचा खंड पडल्याने उसाला पोषक वातावरण मिळाले नाही. परिणामी उसाची वाढ खुंटली असून उत्पादनात सुमारे ६० टक्क्यांपर्यंत घट झाली असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
अहिल्यानगर जिल्ह्यात यंदा एकरी केवळ २० ते २५ टन ऊस उत्पादन मिळण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे उसाचा सरासरी उत्पादन खर्च एकरी सुमारे एक लाख रुपये येतो. त्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. अनेक वर्षांपासून साखर उद्योगाच्या माध्यमातून केंद्र व राज्य सरकारला मोठ्या प्रमाणात कर मिळत असतानाही ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना शासनाकडून थेट अनुदान मिळालेले नाही, असे शेळके यांनी नमूद केले.
केंद्र व राज्य सरकारकडून साखर कारखान्यांना थकहमीच्या माध्यमातून कर्जपुरवठा केला जातो. मात्र त्याचा लाभ ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळत नसून, या पैशांवर राजकारण केले जाते, असा आरोपही शेळके यांनी केला आहे. ऊसापासून साखर, मद्य, इथेनॉल, अल्कोहोल यांसह विविध उपपदार्थ तयार होतात. मात्र या उपपदार्थांपासून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा पुरेसा लाभ ऊस उत्पादक सभासदांना मिळत नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
जागतिक बाजारपेठेत साखरेला चांगली मागणी असून केंद्र सरकारने साखर निर्यातीला चालना दिल्यास त्यातून मोठे परकीय उत्पन्न मिळू शकते. तसेच साखरेच्या वापराबाबतही योग्य नियोजन करून ऊस उत्पादकांना दिलासा देण्याची गरज आहे. या सर्व बाबींचा विचार करून यंदाच्या गळीत हंगामातील उसाला राज्य सरकारने प्रतिटन ५०० रुपये आणि केंद्र सरकारने प्रतिटन ५०० रुपये, असे एकूण एक हजार रुपये अनुदान द्यावे. तसेच ऊस उत्पादकांना किमान प्रतिटन चार हजार रुपये दर मिळावा, अशी मागणी विठ्ठलराव शेळके यांनी केली आहे.
