(अहिल्यानगर खबरबात न्यूज नेटवर्क)
राहाता – ‘स्वच्छ भारत मिशन’ ग्रामीण अंतर्गत सन 2022-23 व 2023-24 या दोन टप्प्यात जिल्हा परिषद अहिल्यानगर मार्फत राहाता तालुक्यातील 35 ग्रामपंचायतींना कचरा संकलनासाठी चार्जिंगद्वारे चालणाऱ्या आधुनिक ई-रिक्षा घंटागाड्या उपलब्ध करून देण्यात आल्या होत्या.मात्र,संबंधित कंपनीकडून वेळेवर सर्व्हिसिंग सेवा न मिळाल्याने काही ठिकाणी ई-रिक्षा नादुरुस्त अवस्थेत पडल्या आहेत.यामुळे राहाता तालुक्यातील ग्रामपंचायतींना कचरा संकलनाबाबत विविध अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.
मुख्य बाब म्हणजे ई-रिक्षा तयार करणाऱ्या कंपनीचे तालुक्याच्या ठिकाणी अधिकृत सर्व्हिस सेंटर उपलब्ध नसताना या ई-घंटा गाड्या ग्रामपंचायतींच्या गळ्यात घालण्यात आल्या आहे.विविध गावांना देण्यात आलेल्या ई-रिक्षात तांत्रिक बिघाड व बॅटरी मेंटेनन्सअभावी बंद पडतात त्यांची रिपेरिंग संबंधित कंपनीकडून न होता खाजगी ठिकाणाहून करून घ्यावी लागते.काही निवडक गावात ई-रिक्षा चालू असल्या तरी कचरा डंप करण्यासाठी जागा उपलब्ध नसल्याने परिणामी ई-रिक्षा मिळून पण काहीच उपयोग झाला नाही.ग्रामीण भागात ‘स्वच्छतेचा आलेख उंचावला जावा’ ही अपेक्षा असताना ‘स्वच्छ भारत मिशन’चे स्वप्न मात्र अधुरे राहून धुळीत मिळाल्याचे चित्र दिसून येत आहे.या गंभीर बाबीकडे जिल्हा परिषदेचे सीईओ आनंद भंडारी यांनी या प्रकरणात स्वतः लक्ष घालण्याची मागणी तालुक्यामधून होऊ लागली आहे.
ग्रामीण भागात स्वच्छतेबाबत जनजागृती व्हावी, ओला व सुका कचरा वेगळा करून त्याची योग्य विल्हेवाट लावली जावी आणि परिसर स्वच्छ राहावा या उद्देशाने २ ऑक्टोबर २०१४ रोजी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या जयंतीदिनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ‘स्वच्छ भारत अभियान’ची सुरुवात करण्यात आली.राज्य शासन, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या माध्यमातून अहिल्यानगर जिल्ह्यात ग्रामीण भागातील विविध गावागावात ही योजना राबविण्यात आली. रिक्षा खरेदी करण्यासाठी शासनाकडून कोट्यावधीच्या निधीची उपलब्धता झाली मात्र निकृष्ट दर्जाच्या ई-रिक्षा मिळाल्यामुळे ‘स्वच्छ भारत मिशन’ फक्त नावापुरतेच उरले आहे.सर्वत्र राहाता तालुक्यामध्ये अशी खंत व्यक्त केली जात आहे.
सन 2022-23 व 2023-24 अश्या दोन टप्प्यात जिल्हा परिषदेकडून तसेच पालकमंत्री ना.राधाकृष्ण विखे पाटलांच्या हस्ते राहात्यात पंचायत समितीच्या माध्यमातून दिमाखदार सोहळा आयोजित करून ग्रामपंचायतींना कचरा संकलनासाठी स्वतंत्र घंटागाडी ई-रिक्षा देण्यात आल्या होत्या.राहाता तालुक्यातील गावांमध्ये या योजनेला सुरुवातीला चांगला प्रतिसाद मिळाला होता.दररोज सकाळी “स्वच्छ भारत का इरादा,इरादा कर लिया हमने… देश से ये वादा, ये वादा कर लिया हमने!” या घोषवाक्यासह ई-रिक्षा ग्रामपंचायत हद्दीत गल्लोगल्ली फिरून ओला व सुखा कचरा संकलन करत होती.मात्र साधारण वर्षभरानंतर या ई-रिक्षा अचानक गावातून गायब झाल्याचे दिसू लागले.गावातील कचरा गावाच्या बाहेर न जाता गावातच पडू लागला.परिणामी अस्वच्छता पसरू लागली.यामुळे रोगराई वाढलेली दिसून येते.असे असताना स्वच्छ भारत मिशनचे स्वप्न फक्त कागदोपत्री रंगलेले दिसून येते.मागील दोन-तीन वर्षांपासुन ई-रिक्षांच्या दुरुस्तीसाठी खुद्द जिल्हा परिषद प्रशासनासह कंपनीने थेट हात वर केले आहेत.ई-रिक्षा तयार करणाऱ्या कंपनीला नादुरुस्त रिक्षा दुरुस्त करण्यासाठी कुठल्याही सूचना दिल्या नाही.स्वच्छ भारत मिशन यशस्वी व्हावे यासाठी कुठलेही ठोस पावले उचलेले नाही.त्यामुळे ग्रामीण भागात स्वच्छ भारत मिशनचा पूर्ण फज्जा उडाल्याचे सध्याला दिसत आहे.
ग्रामपंचायत प्रशासनाने संबंधित कंपनीशी वारंवार संपर्क साधल्यास प्रतिसाद मिळत नाही.ई-रिक्षांच्या देखभाल व दुरुस्तीबाबत कंपनीकडून सहकार्य होत नाही.त्यामुळे ई-रिक्षा ग्रामपंचायत कार्यालयाच्या आवारात,बंद अवस्थेत उभ्या ठेवण्याची वेळ आली आहे.चार्जिंग द्वारे चालणारी ई-रिक्षा असल्याने गावात कुठेही चार्जिंग संपून बंद पडते.जिथे बंद पडते तिथून तिला ओढून आणावे लागते.पार्ट्स मिळत नाहीत.वर्षभरात पत्रे सडू लागले आहे.सर्व्हिसिंग करायची असल्यास थेट अहिल्यानगरला जावे लागते.जिल्हा परिषदेने दिलेल्या ई-रिक्षा निकृष्ट दर्जाच्या आहेत.यामुळे गावात कचरा संकलन पूर्ण बंद झाले आहे.आम्ही पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील तसेच मा.खा.डॉ. सुजय विखे पाटील यांच्याकडे संपर्क साधून तक्रारीबाबत माहिती कळविली असून जिल्हा परिषद प्रशासनाने संबंधित कंपनीला तात्काळ आवश्यक त्या सूचना देवून तालुक्यातील ई-रिक्षा दुरुस्त करण्यासाठी योग्य त्या उपाययोजना कराव्यात,– विक्रम तूरकणे,सरपंच पिंपळवाडी
ई-रिक्षा फक्त शोभेच्या वस्तू; प्रशासनाच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्ह.
सध्या अनेक गावांमध्ये कचरा संकलन करणाऱ्या ई-रिक्षा शोभेच्या वस्तूप्रमाणे उभ्या असल्याचे चित्र आहे.अंदाजे 2 पासुन ते साडेचार लाख रुपये पर्यंत किमतीची असलेली ई-रिक्षा बंद पडल्याने ग्रामपंचायत प्रशासनाच्या वापरात येत नसून परिणामी गावातील कचरा गोळा होत नाही.शासकीय मालमत्ता असूनही काही ठिकाणी त्या खाजगी जागेत उभ्या ठेवण्यात आल्याचे निदर्शनास आले आहे.व्हील बेस कमी असल्याने ग्रामीण भागात खड्ड्यामध्ये या रिक्षा पलटी होतात. निगा न राखल्याने चाकं जाम होतात.गावातील स्वच्छतेची जबाबदारी ग्रामपंचायतीवर असते मात्र शासनाकडून ई-रिक्षा मिळून ही उपयोग होत नाही ग्रामपंचायतींना पर्यायी कचरा संकलन करण्यासाठी दुसऱ्या वाहनांचा उपयोग करावा लागतो.मात्र दुरुस्तीबाबत वेळीच पाठपुरावा करूनही कंपनी याकडे लक्ष देत नाही.त्यामुळे या ई-रिक्षा वापराअभावी बंद पडल्या आहेत.या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषद प्रशासनाने संबंधित कंपनीची जबाबदारी निश्चित करून मगच ई-रिक्षा ग्रामपंचायतींना देणे अनिवार्य होते.पण असे घडले नाही.नादुरुस्त ई-रिक्षांची तातडीने दुरुस्ती करावी,तसेच तालुकास्तरावर अधिकृत सर्व्हिस सेंटरची व्यवस्था करावी, अशी मागणी ग्रामस्थांकडून होत आहे. ‘स्वच्छ भारत अभियान’ केवळ नावापुरते न ठेवता ग्रामीण भागात प्रभावीपणे राबविणे गरजेचे असल्याची भावना नागरिकांमध्ये व्यक्त होत आहे.
