(अहिल्यानगर खबरबात न्यूज नेटवर्क)
अहिल्यानगर – केंद्र सरकारने २०२५–२०२६ च्या गळीत हंगामासाठी ऊसाचा एफ.आर.पी. (न्यूनतम हमी दर) ३,५५० रुपये प्रति टन जाहीर केला आहे. परंतु हा दर चुकीच्या खर्चाच्या अंदाजावर आधारित असून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हिताचा नाही, असा आरोप शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष विठ्ठलराव शेळके यांनी केला आहे.
शेळके यांनी जारी केलेल्या पत्रकात नमूद केले आहे की, साखर कारखानदार एफ.आर.पी. मधून तोडणी, मजुरी, वहातूक इत्यादी खर्च वजा करून शेतकऱ्यांना कमी पैसे देतात. त्याचबरोबर रासायनिक खते, कीडनाशके, मजुरी, मशागत, डिझेल आदींचे दर प्रचंड वाढले असताना केंद्र सरकारने उत्पादन खर्चाचा योग्य विचार न करता हा दर जाहीर केला आहे.मागील वर्षी १० टक्के रिकव्हरीसाठी एफ.आर.पी. ३,२५० रुपये होती. मात्र, अनेक साखर कारखाने कमी रिकव्हरी दाखवून शेतकऱ्यांची लूट करत असल्याचा आरोप शेळके यांनी केला आहे.
त्यांनी पुढे सांगितले की, ऊसापासून साखरेबरोबरच अनेक उपपदार्थ तयार होतात आणि यावर्षी साखरेचे बाजारभावही समाधानकारक आहेत. तरीदेखील कारखानदार शेतकऱ्यांना योग्य दर देत नाहीत. प्रत्येक वर्षी आंदोलन केल्याशिवाय शेतकऱ्यांना हक्काचा भाव मिळत नाही, ही खेदजनक बाब आहे.
शेळके यांनी मागणी केली आहे की २०२५–२०२६ च्या हंगामात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना किमान ३,५०० रुपये पहिली उचल व अंतिम दर ४,२०० रुपये प्रति टन द्यावा.शेतकरी संघटनेच्या माध्यमातून सर्व ऊस उत्पादकांनी एकत्र येऊन संघटितपणे आपल्या हक्कासाठी लढा द्यावा, असे आवाहन विठ्ठलराव शेळके यांनी केले आहे.
