(अहिल्यानगर खबरबात न्यूज नेटवर्क)
राहाता – सन 2022-23 व 2023-24 या दोन वर्षांत सर्वसामान्य फळबाग उत्पादक शेतकऱ्यांनी लाखो रुपये खर्च करून फळबागांची उभारणी केली. संरक्षण म्हणून शेतकऱ्यांनी पंतप्रधान फळपीक योजनेअंतर्गत रिलायन्स कंपनीकडून विमा काढला. मात्र नुकसानीच्या काळात शेतकऱ्यांना विम्याचा परतावाच मिळाला नाही, अशी खंत प्रगतशील शेतकरी संपतराव चौधरी यांनी व्यक्त केली.
चौधरी म्हणाले की, फळबागेसाठी शेतकरी हेक्टरी लाखो रुपये खर्च करतात. परंतु नुकसान झाल्यास विमा कंपन्या शेतकऱ्यांना मदत करण्याऐवजी विविध किचकट निकष लावतात. द्राक्ष बागेच्या संरक्षणासाठी प्रति हेक्टर 16,000 रुपये विमा रक्कम भरूनही कोरोना काळात शेकडो शेतकऱ्यांना विमा मिळाला नाही, अशी नाराजी त्यांनी व्यक्त केली.
कोरोना काळात शिर्डी, संभाजीनगर, पुणे, नाशिक व मुंबई येथील बाजारपेठा बंद असल्याने निर्यातीसाठी तयार द्राक्षांना उठाव मिळाला नाही. व्यापाऱ्यांनी खरेदी टाळल्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. “भारत देशात फळबागेतून निर्यातक्षम फळे तयार होऊन देशाला परकीय चलन मिळते, मात्र त्याकडे संबंधित विभागाचे दुर्लक्ष होत आहे का?” असा सवाल चौधरींनी उपस्थित केला.
त्यांनी पुढे सांगितले की, अनेक शेतकऱ्यांनी कर्ज काढून बागा उभारल्या व विम्याच्या संरक्षणाखाली ठेवल्या. मात्र 2022-23 व 2023-24 या वर्षांत जादा दराने विमा भरूनही नैसर्गिक आपत्तीत नुकसानभरपाई मिळाली नाही.
“अखेरीस प्रश्न असा उरतो की, शेतकऱ्यांना फसवणारा खरा कोण विमा कंपनी की शासन? याचा शोध घ्यायलाच हवा,” अश्या स्थितीत शेतकऱ्यांनी कोर्टात धाव घेऊन न्याय का मागू नये असे संपतराव चौधरी बोलताना म्हणाले. तसेच ज्यांनी या दोन वर्षांत विमा उतरवला असूनही परतावा मिळालेला नाही, त्या शेतकऱ्यांना शासनाने न्याय द्यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.
