(अहिल्यानगर खबरबात न्यूज नेटवर्क)
कोपरगाव – महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाच्या २५ मार्च २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार, कोपरगाव नगरपरिषदेच्या हद्दीतील शासकीय जमिनीवरील पात्र निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्यासाठी नागरिकांनी आवश्यक कागदपत्रांसह विहित नमुन्यात अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन नगराध्यक्ष पराग संधान यांनी केले आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी कोपरगाव नगरपरिषद निवडणुकीदरम्यान मा. आ. स्नेहलताताई कोल्हे आणि आ. विवेक कोल्हे यांच्या उपस्थितीत आयोजित प्रचारसभेत नगरपरिषद हद्दीतील पात्र निवासी अतिक्रमणे नियमित करून नागरिकांना त्यांच्या हक्काचे उतारे देण्याची ग्वाही दिली होती. या आश्वासनामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या नागरिकांच्या प्रश्नाला न्याय मिळण्याची आशा निर्माण झाली होती. मा. आ. स्नेहलताताई कोल्हे आणि आ. विवेक कोल्हे यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पार्टीने कोपरगाव नगरपरिषद निवडणुकीत ऐतिहासिक विजय मिळविला. आता नागरिकांना दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात येत असून, पात्र निवासी अतिक्रमणे शासनाच्या नियमानुसार नियमित करण्याची प्रक्रिया पुढे नेली जात आहे. पात्र नागरिकांनी आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज सादर करून या प्रक्रियेत सहभागी व्हावे, असे आवाहन नगराध्यक्ष पराग संधान यांनी केले.
यासंदर्भात सोमवार, दि. १९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी कोपरगाव नगरपरिषद कार्यालयात नगराध्यक्ष पराग संधान, मुख्याधिकारी अजित निकत, संतोष भट्टड आणि सर्व नगरसेवक यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. या बैठकीत १ जानेवारी २०११ रोजी किंवा त्यापूर्वी अस्तित्वात असलेली पात्र निवासी अतिक्रमणे शासनाच्या निर्धारित अटी व शर्तींनुसार नियमित करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली.
अतिक्रमण नियमित करण्यासाठी नागरिकांनी विहित नमुन्यातील अर्ज संपूर्ण माहितीसह भरून सादर करावा. अर्जासोबत आधार कार्ड किंवा पॅन कार्ड यापैकी एका कागदपत्राची छायांकित प्रत, अतिक्रमण १ जानेवारी २०११ रोजी किंवा त्यापूर्वी अस्तित्वात असल्याचे पुरावे, मतदार यादीतील नावाची प्रत, वीज बिल आणि उपलब्ध असल्यास मालमत्ता कराची पावती जोडावी. तसेच विहित नमुन्यातील शपथपत्र सादर करणे आवश्यक आहे.
शासनाच्या निर्धारित अटींनुसार, एका कुटुंबाला संपूर्ण महाराष्ट्रात केवळ एकच अतिक्रमण नियमित करता येणार आहे. अतिक्रमण नियमित झाल्यानंतर पाच वर्षे संबंधित जागेची विक्री, भाड्याने देणे, हस्तांतरण किंवा वापरबदल करता येणार नाही. ही प्रक्रिया केवळ पात्र निवासी बांधकामांसाठी लागू राहणार आहे.अतिक्रमण नियमित करण्याबाबतचा अंतिम निर्णय शासनाचे नियम, अटी व शर्ती तसेच सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मंजुरीनुसार घेतला जाणार आहे. त्यामुळे पात्र नागरिकांनी आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज कोपरगाव नगरपरिषद कार्यालयात सादर करावेत, असे आवाहन नगराध्यक्ष पराग संधान आणि मुख्याधिकारी अजित निकत यांनी केले आहे.
