(अहिल्यानगर खबरबात न्यूज नेटवर्क)
कोपरगाव –दुष्काळाचे सावट, खरीप हंगामाचे झालेले नुकसान, रब्बी हंगामाबाबतची अनिश्चितता, जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न आणि पिण्याच्या पाण्याची टंचाई अशा विविध संकटांनी सर्वसामान्य जनता आणि शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर जनतेच्या समस्या थेट जाणून घेऊन प्रशासनाच्या माध्यमातून त्यावर मार्ग काढण्यासाठी विधानपरिषदेचे आमदार विवेक कोल्हे यांनी आयोजित केलेल्या लोकसंवाद कार्यक्रमाला नागरिकांचा मोठा प्रतिसाद मिळाला. या कार्यक्रमात तब्बल ६०२ तक्रारी प्राप्त झाल्या. त्यामध्ये ४९३ सार्वजनिक हिताच्या, तर १०९ वैयक्तिक स्वरूपाच्या तक्रारींचा समावेश आहे. याशिवाय १२५ हून अधिक नागरिकांनी ऐनवेळी अर्ज सादर केले. त्यामुळे लोकसंवादातून जनतेच्या विविध प्रश्नांचा मोठा पट समोर आला.
कोपरगाव शहरासह विधानसभा मतदारसंघातील सार्वजनिक आणि वैयक्तिक स्वरूपाच्या अडीअडचणी जाणून घेण्यासाठी गुरुवारी तहसील कार्यालयाच्या आवारात या लोकसंवादाचे आयोजन करण्यात आले होते. दुपारी १२ वाजता सुरू झालेला हा कार्यक्रम सायंकाळी साडेपाच वाजेपर्यंत सुरू होता. यावेळी शेतकरी, ग्रामस्थ, विविध संस्थांचे पदाधिकारी, सरपंच, उपसरपंच, सोसायट्यांचे अध्यक्ष व संचालक, महिला बचतगटांच्या प्रतिनिधी, निराधार योजनेचे लाभार्थी आणि दिव्यांग नागरिकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून आपापल्या समस्या मांडल्या.
यावेळी आ. विवेक कोल्हे म्हणाले की, सध्या दुष्काळाचे संकट गंभीर असून खरीप हंगाम वाया गेल्याने शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. रब्बी हंगामाची शाश्वती नसताना पशुधन जगविण्यासाठी पाण्याची नितांत गरज आहे. त्यामुळे गोदावरी डाव्या व उजव्या कालव्यांचे पाटपाण्याचे आवर्तन १ डिसेंबरऐवजी १५ नोव्हेंबरपासून तातडीने सुरू करावे. शेतकऱ्यांचे हित जोपासले तरच कोपरगावची बाजारपेठ आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था टिकून राहील. ग्रामीण भागात वीज वितरण कंपनीच्या वेळापत्रकानुसार वीजपुरवठा होत नसल्याच्या तक्रारी गंभीर असून त्यात तातडीने सुधारणा करावी. अन्यथा सणासुदीच्या काळात अधिकाऱ्यांना जनतेच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
कालव्यांच्या पाणी आवर्तनाचा प्रश्न ऐरणीवर
लोकसंवादात गोदावरी डाव्या व उजव्या कालव्यांच्या पाणी आवर्तनाचा प्रश्न प्रामुख्याने गाजला. कालव्यांच्या उपचाऱ्यांच्या दुरुस्तीसाठी लाखो रुपये खर्च केल्याचे कागदोपत्री दाखविले जात असले, तरी प्रत्यक्षात कामे झालेली नाहीत, अशी तक्रार शेतकऱ्यांनी केली. त्यामुळे आवर्तन सुरू झाल्यानंतरही शेवटच्या टोकावरील शेतकऱ्यांना पाणी मिळत नसल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. उजव्या कालव्यावरील हॅरिसन ब्रँच चारीच्या ३० मैलावरील कल्व्हर्टचे बांधकाम चुकीच्या पद्धतीने झाल्याने पाण्याचा फुगवटा निर्माण होऊन शेतीचे नुकसान होत असल्याचेही सांगण्यात आले. १ डिसेंबरला आवर्तन सोडल्यास चारा पिकांसह रब्बी पिकांचे नुकसान होण्याची भीती व्यक्त करत शेतकऱ्यांनी १५ नोव्हेंबरपासून पाणी सोडण्याची मागणी केली.
महिलांच्या आर्थिक फसवणुकीचा प्रश्न उपस्थित
तालुक्यात मोलमजुरी करून उदरनिर्वाह करणाऱ्या काही महिलांकडून प्रत्येकी पाच हजार ८०० रुपये जमा करून पिठाची गिरणी देण्याचे आमिष दाखविण्यात आले. गिरण्या मिळाल्या असल्या तरी पैसेही गेल्याने आर्थिक फसवणूक झाल्याची तक्रार महिलांनी केली. यावर आ. कोल्हे यांनी महिलांना धीर देत या प्रकरणात मार्ग काढला जाईल, असे आश्वासन दिले. तसेच पोलीस प्रशासनाने या तक्रारीची तातडीने चौकशी करून फसवणूक झालेल्या महिलांना न्याय द्यावा, अशी सूचनाही केली.
गावठाण, शिवरस्ते आणि शेतीपंप चोरीच्या तक्रारी
कान्हेगाव व वारी येथील गावठाणासाठी जमिनीचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असल्याची तक्रार ग्रामस्थांनी केली. शेती महामंडळाची जमीन गावठाणासाठी उपलब्ध करून देण्यासाठी आमदार, तहसीलदार आणि संबंधित यंत्रणांनी एकत्रित प्रयत्न करावेत, अशी मागणी करण्यात आली. शिवरस्त्यांच्या प्रश्नांवरही शेतकऱ्यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. तहसील कार्यालयात वारंवार हेलपाटे मारूनही प्रश्न सुटत नसल्याने शेतकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली.
दुष्काळी परिस्थितीचा फायदा घेत शेतीपंप चोरीच्या घटना वाढल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले. भंगार व्यावसायिक आणि चोरट्यांचे साटेलोटे असल्याचा आरोप करत पोलिसांनी याप्रकरणी कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली. तालुक्यातील बंधाऱ्यांच्या परिसरातील जमिनींच्या विक्री व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवावे, तसेच ब्रिटिशकालीन चरांचे खोलीकरण करावे, अशा मागण्याही यावेळी करण्यात आल्या.
पाणीपुरवठा, शाळेचा निधी आणि कर्जमाफीचे प्रश्न
कोपरगाव शहरात एक ते पाच साठवण तलाव उपलब्ध असतानाही नागरिकांना पुरेसे पाणी मिळत नसल्याची तक्रार करण्यात आली. पाटपाण्याच्या आवर्तनाचे नियोजन वेळेवर कळत नसल्याने नगरपालिका प्रशासनालाही अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे सांगण्यात आले. मोरवीस शाळेसाठी मंजूर झालेला ३६ लाख रुपयांचा निधी भूमिअभिलेख आणि तहसील कार्यालयातील वादामुळे परत गेल्याने विद्यार्थ्यांना शाळेच्या निवाऱ्यापासून वंचित राहावे लागत असल्याचा प्रश्नही उपस्थित करण्यात आला.शेतकऱ्यांना शासनाने दिलेली कर्जमाफी आणि सहकारी सोसायट्यांवर पडलेला व्याजाचा बोजा याबाबतही तक्रारी मांडण्यात आल्या. या प्रश्नांवर जिल्हा प्रशासनाच्या स्तरावर बैठक घेऊन मार्ग काढण्याचे आश्वासन आ. विवेक कोल्हे यांनी दिले.
