(अहिल्यानगर खबरबात न्यूज नेटवर्क)
श्रीरामपूर – अशोक सहकारी साखर कारखान्याच्या २०२६-२७ ऊस गाळप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर ऊसदर जाहीर करणे, बाहेरील कार्यक्षेत्रातून आणण्यात येणाऱ्या उसाबाबत करार करणे, बाहेरून काटा करून आणलेल्या ऊसवाहनांना प्रवेश देणे, उत्पादन खर्च कमी करणे आणि कामगारांचे प्रलंबित पगार अदा करणे, अशा विविध मागण्यांकडे कारखाना व्यवस्थापनाने दुर्लक्ष केल्याचा आरोप शेतकरी संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष व कारखान्याचे सभासद अ‍ॅड. अजित काळे यांनी केला आहे. या दुर्लक्षामुळे कारखान्याला मागील हंगामापेक्षाही अधिक तोटा झाल्यास त्याची वैयक्तिक जबाबदारी चेअरमन व संचालक मंडळावर निश्चित करून कायदेशीर कारवाई आणि नुकसानीची वसुली करावी लागेल, असा इशाराही त्यांनी निवेदनाद्वारे दिला आहे.
अ‍ॅड. अजित काळे यांनी कारखान्याचे चेअरमन व कार्यकारी संचालक यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये कारखाना पूर्ण क्षमतेने चालविणे हे सभासद शेतकरी आणि कामगारांच्या हिताचे असल्याचे अधोरेखित केले होते. मात्र, कारखान्याचा वाढता तोटा आणि शेतकऱ्यांवर सातत्याने होत असलेला अन्याय लक्षात घेता काही उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. मागील काळातील अपयशामुळे सभासदांमध्ये अविश्वासाचे वातावरण निर्माण झाले असून, बाहेरील कारखान्यांची वाढती ऊस गाळप क्षमता आणि स्पर्धा लक्षात घेता कारखान्याने ऊसदराचा निर्णय जाहीर करणे गरजेचे होते. ऊसतोडणी सुरू होण्यापूर्वीच ही मागणी करण्यात आली होती; मात्र त्याची दखल घेण्यात आली नसल्याचे त्यांनी नमूद केले.
बाहेरील कार्यक्षेत्रातून आणण्यात येणारा ऊस योग्य करार केल्याशिवाय आणू नये, अशी मागणीही अ‍ॅड. अजित काळे यांनी केली आहे. तसेच, बाहेरच्या कारखान्यांमध्ये वजन करून आणलेल्या ऊसवाहनांना अशोक सहकारी साखर कारखान्यात अडवणूक केली जात असल्याचा मुद्दा उपस्थित करत, कारखान्याचा काटा अचूक असल्यास बाहेरून वजन करून आणलेल्या वाहनांच्या वजनाबाबत हरकत घेण्याचे कारण नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. पंचगंगा व इतर कारखान्यांच्या धर्तीवर याबाबत व्यवस्थापनाने आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
कारखान्याच्या वार्षिक अहवालात नमूद करण्यात येणारा उत्पादन खर्च आणि प्रत्यक्ष उत्पादन खर्च यामध्ये तफावत असल्याचा आरोप करत, उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी व्यवस्थापनाने ठोस उपाययोजना कराव्यात, असेही निवेदनात म्हटले आहे. उत्पादन खर्चातील वाढीचा परिणाम शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या ऊसदरावर होत असल्याने या बाबीकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची आवश्यकता असल्याचे अ‍ॅड. अजित काळे यांनी स्पष्ट केले.
कामगारांचे पगार प्रलंबित असल्याचा आरोप
कारखान्यातील कामगारांचे अनेक महिन्यांपासून पगार प्रलंबित असल्याचा मुद्दाही अ‍ॅड. अजित काळे यांनी उपस्थित केला आहे. कामगारांना स्वतःच्या व कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी पगाराची आवश्यकता असताना व्यवस्थापनाकडून या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. कामगारांच्या वेतनाचा प्रश्न तातडीने मार्गी लावण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
कारखाना कमी दिवस चालल्यास उत्पादन खर्च वाढण्याची भीती
यंदाच्या गाळप हंगामात कारखाना जास्तीत जास्त दिवस पूर्ण क्षमतेने चालणे आवश्यक आहे. तरच मागील हंगामातील तोटा कमी करण्यास मदत होऊ शकते. मात्र, सभासदांच्या मागण्यांची पूर्तता करून त्यांना विश्वासात घेण्याऐवजी कारखान्याकडून ऊस मिळविण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे आग्रह धरला जात असल्याचे अ‍ॅड. अजित काळे यांनी म्हटले आहे.
कारखाना कमी दिवस चालल्यास देखभाल-दुरुस्तीचा खर्च, कर्मचारी व व्यवस्थापन खर्च तसेच कर्जावरील व्याज वाढण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर वीज निर्मिती आणि उपपदार्थांच्या उत्पादनात घट होऊन कारखान्याचा तोटा वाढू शकतो, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे.
नुकसानीची कायदेशीर जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी
कारखाना व्यवस्थापनाला यापूर्वीही अनेक वेळा निवेदनांद्वारे विविध मागण्यांची माहिती देण्यात आली आहे. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष झाल्याने कारखान्याला मोठा आर्थिक तोटा सहन करावा लागण्याची शक्यता असल्याचे अ‍ॅड. अजित काळे यांनी म्हटले आहे.
यंदाच्या हंगामात मागील वर्षापेक्षाही अधिक तोटा झाल्यास त्यासाठी चेअरमन आणि संपूर्ण संचालक मंडळाला वैयक्तिकरीत्या जबाबदार धरावे. तसेच, झालेल्या नुकसानीची कायदेशीर जबाबदारी निश्चित करून संबंधितांकडून वसुलीची कारवाई करावी आणि या संपूर्ण बाबीची माहिती सर्व संचालकांना द्यावी, अशी मागणी अ‍ॅड. अजित काळे यांनी निवेदनाच्या शेवटी केली आहे.
