(अहिल्यानगर खबरबात न्यूज नेटवर्क)
कोपरगाव – महाराष्ट्र राज्यातील शेती महामंडळाने कराराने दिलेल्या जमिनींवर तसेच देवस्थानांच्या जमिनींच्या इतर हक्कांत कुळधारक म्हणून नोंद असलेल्या शेतकऱ्यांच्या पिकांचे पंचनामे करून त्यांना दुष्काळी अनुदान व शासकीय आर्थिक मदत मिळावी, अशी मागणी आ. विवेक भैय्या कोल्हे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
यंदा राज्यात पावसाचे असमान वितरण, पावसातील दीर्घ खंड आणि पाण्याची घटती उपलब्धता यामुळे खरीप हंगामातील पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. अनेक गावांमध्ये सोयाबीन, मका, कांदा व इतर पिकांच्या उत्पादनावर प्रतिकूल परिणाम झाला असून, शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने नुकसानग्रस्त पिकांचे पंचनामे करून शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्यासाठी कार्यवाही सुरू केली आहे.
मात्र, शेती महामंडळाच्या तसेच विविध देवस्थानांच्या जमिनींवर प्रत्यक्ष शेती करणाऱ्या आणि जमिनींच्या इतर हक्कांत कुळधारक म्हणून नोंद असलेल्या शेतकऱ्यांच्या पिकांचे पंचनामे होत नसल्याने ते नुकसानभरपाईपासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. संबंधित शेतकऱ्यांनी पिकांच्या लागवडीसाठी खर्च केलेला असतानाही केवळ जमिनीच्या मालकी हक्काच्या स्वरूपामुळे त्यांना शासकीय मदत मिळण्यात अडचणी येत आहेत.
दुष्काळी परिस्थितीचा फटका हा प्रत्यक्ष शेती करणाऱ्या सर्वच शेतकऱ्यांना बसला आहे.
शेती महामंडळाच्या कराराने दिलेल्या जमिनींवर तसेच देवस्थानांच्या जमिनींवर शेती करणाऱ्या कुळधारक शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान झाले असल्याने त्यांनाही इतर बाधित शेतकऱ्यांप्रमाणे शासकीय मदत मिळणे आवश्यक आहे. केवळ जमिनीच्या मालकी हक्काच्या स्वरूपामुळे या शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाईपासून वंचित ठेवू नये, अशी भूमिका आ. विवेक कोल्हे यांनी मांडली आहे.
नैसर्गिक आपत्ती आणि दुष्काळी परिस्थितीमुळे आधीच आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शासनाने या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे. शेती महामंडळाच्या कराराने दिलेल्या जमिनींवरील तसेच देवस्थानांच्या जमिनींच्या इतर हक्कांत कुळधारक म्हणून नोंद असलेल्या शेतकऱ्यांच्या पिकांचे तातडीने पंचनामे करून त्यांना शासनाच्या नियमानुसार दुष्काळी अनुदान व आर्थिक मदत मिळावी, यासाठी संबंधित प्रशासकीय यंत्रणेला आवश्यक आदेश द्यावेत, अशी विनंती आ. विवेकभैय्या कोल्हे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
