(अहिल्यानगर खबरबात न्यूज नेटवर्क)
श्रीरामपूर – दुष्काळी परिस्थिती, वाढता ऊस उत्पादन खर्च आणि पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्यासाठी शेतकरी संघटनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष ॲड. अजितदादा काळे यांच्या उपस्थितीत शनिवारी (दि. १७ ऑक्टोबर) अशोक सहकारी साखर कारखान्याचे कार्यकारी संचालक देवकर यांना विविध मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. यंदाच्या गाळप हंगामात शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी ऊसदर जाहीर करावा, सभासदांच्या उसाच्या पेमेंटची हमी द्यावी आणि कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रातील बंधाऱ्यांचे खोलीकरण व पुनर्जीवन करावे, अशा प्रमुख मागण्या यावेळी करण्यात आल्या.
यंदा दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतकरी आधीच अडचणीत आहेत. त्यात ऊस उत्पादन खर्चात झालेली वाढ आणि पाणीटंचाई यामुळे शेतकऱ्यांसमोर अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. सरकारच्या वतीने यंदाचा गाळप हंगाम लवकर सुरू करण्यात येणार असल्याने शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. अशोक कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर ऊसतोडणी टोळ्या दाखल झाल्या आहेत. त्यामुळे कारखाना जास्तीत जास्त दिवस आणि पूर्ण क्षमतेने सुरू राहणे आवश्यक आहे. अन्यथा कारखान्याचे आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले.
कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रातील विविध गावांमध्ये जाऊन राजकीय टीकाटिप्पणी करण्याऐवजी शेतकऱ्यांचा विश्वास संपादन करण्यासाठी कारखान्याने प्रथम ऊसदर जाहीर करावा, अशी मागणी संघटनेने केली. अशोक कारखान्याच्या वजनकाट्याबाबत कोणताही फरक नसल्याचा दावा केला जात असला, तरी सभासदांच्या मनातील शंका दूर करण्यासाठी पंचगंगा व इतर कारखान्यांच्या धर्तीवर सभासदांना त्यांच्या पसंतीच्या ठिकाणी वजनकाटा करून ऊस आणण्यास हरकत नसल्याची भूमिका कारखान्याने घ्यावी, असेही निवेदनात म्हटले आहे. मागील वर्षीची ऊस बिले थकीत नसली, तरी यंदाच्या गाळप हंगामातील पेमेंटबाबत हमी देऊन सभासदांना आश्वस्त करावे, अशी मागणी करण्यात आली.
बंधाऱ्यांचे खोलीकरण आणि कामगारांच्या वेतनाचा प्रश्न
अशोक बंधाऱ्यांमुळे कार्यक्षेत्रातील ऊस क्षेत्रात वाढ झाल्याचे कारखान्याचे चेअरमन सांगतात. मात्र, अनेक गावांतील अशोक बंधाऱ्यांची अवस्था बिकट झाली आहे. त्यामुळे या बंधाऱ्यांचे खोलीकरण आणि पुनर्जीवन करण्यासाठी कारखाना प्रशासनाने लक्ष द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली. कारखान्याचा कणा असलेल्या कुशल कामगारांचे अनेक महिन्यांपासून वेतन थकीत असल्याने त्यांच्या प्रश्नाला सर्वप्रथम प्राधान्य देऊन वेतन अदा करावे, असेही संघटनेने स्पष्ट केले.
कारखान्याच्या कार्यक्षेत्राबाहेरून आणण्यात येणारा ऊस योग्य करार केल्याशिवाय आणू नये, अशी मागणीही करण्यात आली. त्याचबरोबर यंदाच्या गाळप हंगामात सरकारने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिटन ७५० रुपये अनुदान द्यावे आणि दीर्घकाळ स्थिर असलेली साखरेची किमान विक्री किंमत (एमएसपी) प्रतिक्विंटल ६१ रुपये करावी, अशी भूमिका शेतकरी संघटनेने घेतली आहे.
एमएसपी ६१ रुपये करण्यासाठी आंदोलनाचा इशारा
साखरेची एमएसपी प्रतिक्विंटल ६१ रुपये केल्याशिवाय अहिल्यानगर जिल्ह्यातील कोणत्याही साखर कारखान्यातून साखरेचे एक पोतेही बाहेर पडू देणार नाही, अशी भूमिका शेतकरी संघटनेने घेतली आहे. या मागणीसंदर्भात संघटनेच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले असून, लवकरच जिल्ह्यातील सर्व साखर कारखान्यांनाही निवेदन देण्यात येणार आहे. या आंदोलनात शेतकरी संघटनेचे कार्यकर्ते आणि शेतकरी कारखान्याबाहेर ठाण मांडून बसतील, असा इशाराही देण्यात आला. मागण्यांचा गांभीर्याने विचार न झाल्यास भविष्यात निर्माण होणाऱ्या कायदा व सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीची जबाबदारी प्रशासनाची असेल, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले.
सरकारने साखर कमीत कमी किमतीत उपलब्ध करून देण्यासाठी अवलंबलेल्या धोरणाला संघटनेने विरोध दर्शविला. दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर बंद करण्यात आलेले सभासदांचे साखर वाटप पुन्हा सुरू करावे, तसेच रेव्हेन्यू शेअरिंग फॉर्म्युल्यानुसार उसाबरोबर तयार होणाऱ्या उपपदार्थांच्या विक्रीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा लाभही शेतकऱ्यांना मिळावा, अशी मागणी करण्यात आली.
यावेळी युवा आघाडीचे तालुकाध्यक्ष शरद आसने, साहेबराव चोरमळ, ॲड. प्रशांत कापसे, सचिन वेताळ, सागर गिऱ्हे, सुजित बोडखे, शिवाजी पटारे, प्रकाश ताके, मनोज बोडखे, गणीभाई इनामदार, संजय काळे, कृष्णा यादव, संदीप उघडे, नितीन वेताळ, भाऊसाहेब गव्हाणे, दिनकर गोसावी, चंद्रकांत खैरे, यश दुधेडिया, अशोक काळे, सलीमभाई शेख, नितीन साबदे, अविनाश कोपनर यांच्यासह मोठ्या संख्येने शेतकरी उपस्थित होते.
