(अहिल्यानगर खबरबात न्यूज नेटवर्क)
राहाता – माहितीचा अधिकार कायद्यांतर्गत मागविलेली माहिती उपलब्ध करून देण्याऐवजी अर्ज संबंधित समितीच्या सदस्य सचिवांकडे वर्ग केल्याप्रकरणी जळगाव ग्रामपंचायतीची कार्यपद्धती प्रथम अपीलीय अधिकाऱ्यांच्या आदेशातून उघड झाली आहे. पत्रकार प्रवीण बाळासाहेब दरंदले यांनी दाखल केलेल्या प्रथम अपीलावर निर्णय देताना प्रथम अपीलीय अधिकारी तथा गटविकास अधिकारी (उच्च श्रेणी) विवेक गुंड यांनी ग्रामपंचायत जळगावच्या जनमाहिती अधिकाऱ्यांना मागितलेली माहिती संकलित करून १० दिवसांच्या आत विनाशुल्क उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले आहेत.
प्रवीण दरंदले यांनी ७ एप्रिल २०२६ रोजी माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत अर्ज दाखल करून ग्रामपंचायत जळगावमध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या विविध समित्यांची सविस्तर माहिती मागितली होती. यामध्ये तंटामुक्ती समिती, बालसंरक्षण समिती, महिला व बालकल्याण समिती, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, आरोग्य, बांधकाम, शिक्षण आदी समित्यांचे स्थापना ठराव, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य व संबंधित अधिकाऱ्यांची माहिती मागविण्यात आली होती. तसेच मागील पाच वर्षांतील बैठकींच्या तारखा, बैठकीतील ठराव, तंटामुक्ती समितीकडे प्राप्त झालेले अर्ज, त्यावरील कार्यवाही, निकाली काढलेली व प्रलंबित प्रकरणे यांची माहिती तसेच समित्या स्थापन नसल्यास त्याबाबतचे लेखी स्पष्टीकरणही मागण्यात आले होते.
मात्र मागितलेली माहिती उपलब्ध करून देण्याऐवजी जनमाहिती अधिकाऱ्यांनी हात वर करत संबंधित माहिती ग्रामपंचायत कार्यालयाकडे उपलब्ध नसल्याचे सांगितले. त्यानंतर माहिती अधिकाराचा अर्ज संबंधित समितीच्या सदस्य सचिवांकडे वर्ग करण्यात आला. मात्र, माहिती अधिकार कायद्यानुसार ही कार्यपद्धती चुकीची असल्याचे प्रथम अपीलाच्या सुनावणीत स्पष्ट झाले. विशेष म्हणजे, संबंधित सदस्य सचिव या माहितीचा अधिकार अधिनियमांतर्गत नियुक्त जनमाहिती अधिकारी नसतानाही अर्ज त्यांच्याकडे वर्ग करण्यात आल्याची बाब समोर आली. यानंतर पत्रकार प्रवीण दरंदले यांनी ६ मे २०२६ रोजी गटविकास अधिकारी तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी विवेक गुंड यांच्याकडे प्रथम अपील दाखल केले.
या अपीलाची सुनावणी २९ मे २०२६ रोजी पंचायत समिती राहाता येथे झाली. सुनावणीस अपीलार्थी प्रवीण दरंदले यांनी प्रशासनाच्या सूचनेनुसार ई-मेलद्वारे आपले लेखी म्हणणे कार्यालयात सादर केले होते. ग्रामपंचायत जळगावचे जनमाहिती अधिकारी तथा ग्रामपंचायत अधिकारी सतीश बाबासाहेब दिघे हे सुनावणीस उपस्थित होते.
सुनावणीदरम्यान सतीश दिघे यांनी संबंधित माहितीचा अर्ज सदस्य सचिवांकडे वर्ग केल्याचे नमूद केले. मात्र प्रथम अपीलीय अधिकारी विवेक गुंड यांनी या बाबीची गंभीर दखल घेतली. आदेशात स्पष्ट करण्यात आले की, संबंधित सदस्य सचिव किंवा अंगणवाडी सेविका या माहितीचा अधिकार अधिनियमांतर्गत नियुक्त जनमाहिती अधिकारी नसल्याने त्यांच्याकडे अर्ज वर्ग करून माहिती उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी टाळता येत नाही.
प्रकरणातील वस्तुस्थिती, उपलब्ध पुरावे, कार्यालयीन नोंदी, जनमाहिती अधिकाऱ्यांचे निवेदन तसेच अपीलार्थीने सादर केलेले लेखी म्हणणे विचारात घेऊन प्रथम अपीलीय अधिकाऱ्यांनी नमूद केले की, मागितलेली माहिती संकलित करून उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी जनमाहिती अधिकारी तथा ग्रामपंचायत अधिकारी यांचीच आहे. त्यानुसार ग्रामपंचायत जळगावला आदेश प्राप्त झाल्यापासून १० दिवसांच्या आत संपूर्ण माहिती विनाशुल्क नोंदणीकृत टपालाद्वारे उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
या आदेशामुळे माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत नियुक्त जनमाहिती अधिकाऱ्यांची जबाबदारी पुन्हा अधोरेखित झाली असून, माहिती उपलब्ध नसल्याचे कारण देऊन अर्ज इतर व्यक्तीकडे वर्ग करून जबाबदारी झटकता येत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ग्रामपंचायत स्तरावरील विविध समित्यांच्या नोंदी व कागदपत्रांबाबत माहिती देण्याची जबाबदारी संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरणाचीच असल्याचे या निर्णयातून स्पष्ट झाले आहे.
