
(अहिल्यानगर खबरबात न्यूज नेटवर्क)
राहाता – तालुक्यातील २५ ग्रामपंचायतींचा कालावधी रविवार, ८ फेब्रुवारी रोजी पूर्ण झाला असून या पार्श्वभूमीवर या ग्रामपंचायतींवर प्रशासकीय व्यवस्था लागू करण्यात आली आहे.स्थानिक स्वराज संस्थेच्या निवडणूक प्रक्रिया वेळेत पूर्ण न झाल्यामुळे तात्पुरत्या स्वरूपात प्रशासकांची नियुक्ती करून ग्रामपंचायतींचा कारभार सुरू ठेवण्यात आला आहे.राहाता तालुक्यातील विविध ग्रामपंचायतींसाठी पंचायत, कृषी, शिक्षण, आरोग्य, सांख्यिकी व अभियांत्रिकी विभागातील एकूण ११ अधिकाऱ्यांकडे २५ ग्रामपंचायतींची प्रशासकीय जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ मधील कलम १५१ नुसार, ग्रामपंचायत निवडणुका घेणे शक्य न झाल्यास राज्य शासनास प्रशासक नेमण्याचा अधिकार आहे. त्यानुसार जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी गटविकास अधिकाऱ्यांना प्रशासक नियुक्तीचे अधिकार बहाल केले असून, गटविकास अधिकारी विवेक गुंड यांच्या आदेशाने ही नियुक्ती प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
ममदापूर व नांदूर ग्रामपंचायतीसाठी शाखा अभियंता मयूर मुनोत, जळगाव व रामपुरवाडी ग्रामपंचायतीसाठी सांख्यिकी विस्तार अधिकारी रामदास गंभीरे, तर भगवतीपूर व कोल्हार बुद्रुक ग्रामपंचायतीसाठी शिक्षण विस्तार अधिकारी राजेश पावसे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
चंद्रपूर व हसनापूर ग्रामपंचायतींचा कारभार शिक्षण विस्तार अधिकारी विष्णू कांबळे पाहणार असून, शिंगवे ग्रामपंचायतीसाठी आरोग्य विभागाचे विस्तार अधिकारी विनोद भिसे यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. बाभळेश्वर, तिसगाव व आडगाव बुद्रुक ग्रामपंचायतीसाठी कृषी विस्तार अधिकारी किरण अरगडे, हनुमंतगाव व पाथरे बुद्रुक ग्रामपंचायतीसाठी सांख्यिकी विस्तार अधिकारी अक्षय नायक यांच्यावर प्रशासकीय जबाबदारी देण्यात आली आहे.
अस्तगाव, एकरूखे व रांजणगाव खुर्द ग्रामपंचायतींसाठी पंचायत विस्तार अधिकारी बाळासाहेब गागरे, गोगलगाव, लोणी खुर्द व लोणी बुद्रुक ग्रामपंचायतींसाठी पंचायत विस्तार अधिकारी सुनील माळी, पिंपळवाडी व सावळीविहीर खुर्द ग्रामपंचायतींसाठी शाखा अभियंता नानासाहेब वाघमारे, तर वाळकी, पिंपरी लोकई व केलवड ग्रामपंचायतींसाठी कृषी विस्तार अधिकारी विष्णू जयश्री बापूसाहेब जाधव यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
नियुक्त करण्यात आलेले प्रशासक सोमवार, ९ फेब्रुवारीपासून ग्रामपंचायतींचा दैनंदिन कारभार पाहणार असून, निवडणुका झाल्यानंतर लोकनियुक्त प्रतिनिधी पदभार स्वीकारतील. तोपर्यंत सर्व विकासकामे, योजनांची अंमलबजावणी व प्रशासकीय निर्णय प्रशासकांमार्फत राबवले जाणार आहेत.




