(अहिल्यानगर खबरबात न्यूज नेटवर्क)
राहाता – गेल्या काही आठवड्यांपासून कांद्याच्या दरामध्ये दररोज घसरण होत आहे. शेतकऱ्यांचा कांदा आठशे ते हजार, बाराशे या कवडीमोल दराने विकला जात आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च सुद्धा निघत नाही. तर हजारो टन कांदा चाळीत पडून खराब होत चालल्याने शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान होत आहे यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक घडी विस्कटली आहे कांद्याची निर्यात,उत्पादन खर्चावर आधारित कांद्याला हमीभाव व नाफेड मार्फत कांद्याची खरेदी करण्यात यावी अशी मागणी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष विठ्ठलराव शेळके यांनी केले आहे.
शेतकरी सध्या कांद्याच्या भावातील घसरण आणि साठवणुकीतील नासाडी या दुहेरी संकटामुळे आर्थिक संकटात सापडला आहे. कांद्याचे रोप टाकणे, लागवड करणे, पीक तयार करणे, मजुरी व खते यासाठी होणारा खर्च, तसेच चाळीत साठवणूक यावर शेतकऱ्यांना लाखोंचा खर्च करावा लागतो. परंतु सध्या बाजारात मिळणारा कांद्याचा दर हा अत्यंत तुटपुंजा असून त्यातून लागवडीचा खर्चसुद्धा निघत नाही. चांगला दर मिळेल या आशेने अनेक शेतकऱ्यांनी कांदा चाळीत साठवून ठेवला आहे. मात्र गेल्या काही दिवसांपासून हवामानात अचानक, अनियमित बदल यामुळे साठवलेला कांदा झपाट्याने सडू लागला आहे. कांद्याला भाव नाही, नासाडीचा मोठा फटका हे दुहेरी संकट शेतकऱ्यांसमोर उभे आहे, साठवलेला कांदा हाताळताना हजारो रुपयांचे नुकसान होते.कांद्याच्या भावात मागील काही महिन्यांपासून सुरू असलेली घसरन घातक ठरत आहे. खर्च वाढत असताना उत्पादनाला योग्य दर न मिळाल्याने शेतकऱ्यांच्या हातात शिल्लक कांहीच राहत नाही. घरखर्च, कुटुंबाचा सांभाळ, मुला मुलींच्या शिक्षणाचा खर्च, कर्जफेड या बाबींवर याचा परिणाम होत असूनं शेतकरी वर्ग अक्षरशः हवालदिल झाला आहे.
कांद्याच्या भावावर सरकारने नियंत्रण ठेवले पाहिजे. अन्यथा ही परिस्थिती शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त करून टाकेल. शेतकऱ्यांना मदत म्हणून उत्पादन खर्चावर आधारित हमीभाव, नुकसानभरपाई किंवा साठवणूक सुविधा मिळणे अत्यावश्यक आहेत. वाढता मजुरी खर्च, घटते उत्पन्न आणि त्यातून उभी राहिलेली आर्थिक कोंडी यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र रोष असून, सरकारने तातडीने सकारात्मक पावले उचलून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा अशी अपेक्षा शेतकरी वर्गाकडून आहे
दरवर्षी प्रमाणे खते, बियाणे मजुरी, कांदा चाळीत टाकणे, तो निवडणे त्यासाठी मजूर लावणे ही प्रक्रिया शेतकऱ्यांसाठी खूप खर्चिक आहे. कांद्याला प्रति क्विंटल दोन ते अडीच हजार रुपये उत्पादन खर्च येतो. विक्रीसाठी प्रति विंटल तीन हजार रुपयांचा दर अपेक्षित असल्यामुळे शेतकऱ्यांनी चाळीत अनेक महिन्यांपासून साठवून ठेवलेला कांदा सडत चाललेला आहे. आता नाइलाजास्तव कमी भावात शेतकऱ्यांना आपला कांदा व्यापाऱ्यांना विकावा लागत आहे हे टाळण्यासाठी केंद्र शासनाने जास्तीत जास्त कांदा निर्यातीवर भर दिला पाहिजे. राज्य शासनाने शेतकऱ्यांनी मागील कालावधीत कमी दरात विकलेल्या कांद्याला अनुदान दिले पाहिजे.चाळीत साठवलेला कांदा ऐन सणा सुदीच्या काळात टिकवायचा कसा आणि विकायचा कधी या दुहेरी समस्येने शेतकरी वर्ग चिंताग्रस्त आहे. कर्जाच्या विळख्यात अडकलेले आहेत. कांद्याचे दर कमी झाल्यामुळे बँका, सहकारी संस्थांचे कर्जाचे हप्ते भरणे देखील कठीण झाले असून कौटुंबिक खर्च भागविणेही अवघड झालेले आहे. केंद्र व सरकारने शेतकरी हिताचा विचार करून कांद्याची निर्यात ,उत्पादन खर्चावर आधारित कांद्यासह इतर पिकांना योग्य हमीभाव जाहीर करावा व नाफेड मार्फत कांद्याची खरेदी करण्यात यावी अशी मागणी शेळके यांनी केले आहे.
