(अहिल्यानगर खबरबात न्यूज नेटवर्क)
राहाता- “सरकारला दरवर्षी ऊस शेतीमधून हजारो कोटींचा कर मिळतो. तरीही केवळ एफआरपी मध्ये ₹१५० ची वाढ करून सरकारने शेतकऱ्यांवर अन्याय केला आहे,” अशी संतप्त प्रतिक्रिया शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष विठ्ठलराव शेळके यांनी एका पत्रकाद्वारे नोंदवली.
पत्रकात म्हंटले आहे,केंद्र सरकारने २०२५-२६ या गळीत हंगामासाठी ऊसाची एफआरपी (फेअर अँड रिम्युनरेटिव्ह प्राईस) प्रतिटन ₹१५० ने वाढवून ₹३५५० प्रति टन (१०.५% रिकवरीसाठी) केली आहे. मात्र, ही वाढ अत्यंत अपुरी असून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.
शेतकरी संघटनेने केंद्र सरकारकडे ऊसाच्या एफआरपीमध्ये किमान ₹५०० वाढ करण्याची मागणी केली होती. सध्याच्या स्थितीत रासायनिक खते, औजारे, मजुरी आदी खर्चात मोठी वाढ झाल्याने ऊस उत्पादनाचा खर्च झपाट्याने वाढला आहे. त्यामुळे ऊस उत्पादकांना प्रतिटन किमान ₹४५०० दर मिळणे अत्यावश्यक असल्याचा आग्रह आहे.
राज्यातील अनेक साखर कारखाने रिकवरीत कपात करतात, काटे मारतात आणि ऊस उत्पादकांची लुट करतात,असेही आरोप करण्यात आले आहेत. त्यामुळे बहुतांश शेतकरी आता ऊसाऐवजी इतर नगदी पीक किंवा फळबागांकडे वळत आहेत. केंद्र व राज्य सरकार फळबागांना भरघोस अनुदान देत असताना ऊस शेतीकडे मात्र दुर्लक्ष होत असल्याचे चित्र आहे.
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष माजी खासदार राजु शेट्टी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात एक रक्कमी एफ आर पी मिळावी याकरीता रिट दाखल केले त्याचा निकाल कोर्टने दिला या नंतर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट येथे या निकाला विरोधात आव्हान याचिका दाखल केली याचा अर्थ सरकार ऊस उत्पादकांचे नसुन साखर सम्राट यांच्या बाजूने असल्याचे स्पष्ट होते कारण बहुतेक साखर सम्राट हे आमदार खासदार मंत्री असल्याचे शेतकरी संघटनेचे जिल्हा अध्यक्ष विठ्ठलराव शेळके यांनी म्हटले आहे
