(अहिल्यानगर खबरबात न्यूज नेटवर्क)
राहाता येथील कुंदन लॉन्स येथे शनिवार, दि. २४ ऑक्टोबर रोजी जलसंपदा तथा पालकमंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली नाशिक पाटबंधारे विभागाच्या गोदावरी कालवे सल्लागार समितीची बैठक झाली. या बैठकीत मा. आ. सौ. स्नेहलताताई कोल्हे यांनी गोदावरी डावा व उजवा कालवा लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांच्या सिंचनासंदर्भातील विविध प्रश्न मांडून त्यावर तातडीने उपाययोजना करण्याची आग्रही मागणी केली.
आयोजित बैठकीस आ. आशुतोष काळे, आमदार हेमंत ओगले, करण ससाने, प्रभारी तथा अपर जिल्हाधिकारी शैलेश हिंगे,तहसीलदार अमोल मोरे, तालुका कृषी अधिकारी आबासाहेब भोरे, गटविकास अधिकारी विवेक गुंड, राजेश परजणे, उपाध्यक्ष ज्ञानेश्वर परजणे, अरुणदादा येवले, शिवाजीतात्या लहारे, बाळासाहेब वक्ते, नारायणराव कार्ले, बापूसाहेब बाराहाते, भगवान टिळेकर, आलेश कापसे, अनिल गाढवे, अनिल बोठे, सुनील देवकर, उत्तमराव चरमळ, अधीक्षक अभियंता, कोपरगाव व राहाता येथील उपअभियंते, पाटबंधारे विभागाचे अधिकारी-कर्मचारी आणि शेतकरी उपस्थित होते.
मा. आ. सौ. स्नेहलताताई कोल्हे म्हणाल्या की, रब्बी हंगामाचे पहिले आवर्तन नोव्हेंबरच्या पहिल्या पंधरवड्यात सुरू करावे. रब्बी हंगामासाठी पाणीवापराचे निकष स्पष्ट करावेत. कालव्यांमधील ७० टक्क्यांपेक्षा अधिक वहनव्यय कमी करण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना करून पाण्याची बचत करावी आणि त्यातून अतिरिक्त आवर्तन उपलब्ध करून द्यावे. नमुना क्रमांक सातद्वारे पाणीमागणी करणाऱ्या पात्र शेतकऱ्यांना २.५ किलोमीटरची अट न लावता सिंचनासाठी पाणी द्यावे, अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली.
खरीप हंगामातील पिकांच्या नुकसानीमुळे शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. त्यामुळे रब्बी हंगामातील पाणीमागणी अर्जावरील पाणीपट्टीत सवलत द्यावी. तसेच शेतकऱ्यांकडे थकीत असलेल्या पाणीपट्टीच्या वसुलीबाबत सहानुभूतीपूर्वक विचार करून त्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली. शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन थकीत पाणीपट्टीबाबत योग्य निर्णय घ्यावा आणि सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध करून देताना शेतकऱ्यांना अनावश्यक अडचणींचा सामना करावा लागू नये, यासाठी आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, असे त्यांनी नमूद केले.
उपलब्ध १०.८४१ टीएमसी पाण्याचे नियोजन करताना बिगर सिंचन वापर, आकस्मिक गरजा आणि १० टक्के बफर स्टॉकचे आरक्षण कायम ठेवावे. नागरिक आणि पशुधनासाठी पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता सुनिश्चित करावी. आवर्तन सुरू होण्यापूर्वी कालवे, वितरिका, उपवितरिका, आउटलेट आणि शेतचाऱ्यांची दुरुस्ती करून पाणीगळती व पाण्याचा अपव्यय रोखावा. कालव्यांमधून होणारा पाण्याचा अपव्यय कमी करून त्याचा लाभ प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांना मिळेल, अशा पद्धतीने पाणी व्यवस्थापन करावे, अशी मागणीही मा. आ. सौ. स्नेहलताताई कोल्हे यांनी केली.
गोदावरी डावा व उजवा कालवा लाभक्षेत्रातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना आवश्यक पाणी उपलब्ध करून द्यावे, यावर त्यांनी विशेष भर दिला. ऊस पिकाला पाणी न मिळाल्यास शेतकऱ्यांसह सुमारे पाच हजार कामगार, त्यांची कुटुंबे आणि स्थानिक बाजारपेठेवर आर्थिक परिणाम होऊ शकतो, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. त्यामुळे रब्बी हंगामात दोन आणि उन्हाळी हंगामात दोन, अशी एकूण चार आवर्तने कोणतीही अट न लावता सर्व पिकांना सरसकट द्यावीत, अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली. यामुळे विहिरींची पाणीपातळी वाढण्यास, पिकांचे संरक्षण होण्यास आणि पशुधनासाठी चारा उपलब्ध होण्यास मदत होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
याशिवाय दारणाधरणाचे सर्व दरवाजे उघडावेत, गोदावरीचे डावे व उजवे कालवे पूर्ण क्षमतेने चालवावेत आणि पाटबंधारे विभागातील रिक्त पदे तातडीने भरावीत, अशी मागणीही मा. आ. सौ. स्नेहलताताई कोल्हे यांनी केली. पाटबंधारे विभागातील रिक्त पदांमुळे सिंचन व्यवस्थापनावर परिणाम होऊ नये, यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली.
गोदावरी कालवा लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांना रब्बी हंगामाचे पहिले आवर्तन नोव्हेंबरच्या पहिल्या पंधरवड्यात मिळावे, रब्बी व उन्हाळी हंगामात प्रत्येकी दोन आवर्तने देऊन एकूण चार आवर्तने उपलब्ध करून द्यावीत, थकीत पाणीपट्टीबाबत शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, तसेच उपलब्ध पाण्याचे योग्य नियोजन करून सिंचनाच्या समस्या सोडवाव्यात, अशी आग्रही मागणी मा. आ. सौ. स्नेहलताताई कोल्हे यांनी जलसंपदा तथा पालकमंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांना केली आहे.
