(अहिल्यानगर खबरबात न्यूज नेटवर्क)
नवी दिल्ली – शिर्डी लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे यांनी आज लोकसभेत दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या वाढत्या अडचणींवर लक्ष केंद्रीत केले आहे. अतारांकित नसलेल्या प्रश्न क्रमांक ३७६ मध्ये त्यांनी केंद्रीस मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय मंत्री राजीव रंजन सिंग उर्फ लल्लन सिंग यांच्याकडे चार मुद्द्यांवर तपशिलवार अहवालाची मागणी केली असून,
खासदार वाकचौरे यांनी दुधाच्या किंमतीत सतत घसरण आणि उत्पादन खर्चात वाढ झाल्याने दूध व्यवसाय तोट्याचा ठरत आहे का ? एक लिटर दुधाचा खर्च २७ रुपये असताना शेतकऱ्यांना फक्त १८ ते २२ रुपये मिळतात का? गायी ६-७ वर्षांतच दूध देणे बंद करतात का? तसेच गोहत्याबंदीमुळे नापीक जनावरे विकता न येण्याने शेतकऱ्यांवर आर्थिक बोजा वाढला आहे का? आणि ऊस, कापूस यांसारखा दूध उत्पादकांनाही हमी भाव मिळावा यासाठी सरकार काय करत आहे?
मंत्र्यांनी लेखी उत्तरात स्पष्ट केले की, गेल्या पाच वर्षांत दुधाच्या सरासरी किमतीत कोणतीही घसरण झालेली नाही, उलट त्या सतत वाढत आहेत. द्रव दूध जीएसटी व उत्पादन शुल्कापासून पूर्णपणे मुक्त आहे. मंत्रालयाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार सन २०२१-२२ ते २०२५-२६ या कालावधीत गाईच्या दुधाची सरासरी खरेदी किंमत २९.४ रुपयांवरून ३६.७ रुपये प्रति लिटर आणि म्हशीच्या दुधाची किंमत ३९.८ रुपयांवरून ४९.२ रुपये प्रति लिटर झाली आहे. दूध उत्पादन ४-५ महिन्यांनंतर कमी होणे ही नैसर्गिक प्रक्रिया असून भारतातील गाय-म्हशी सरासरी १०-१२ वर्षे दूध देतात. गोहत्याबंदी हा राज्य सरकारांच्या अंतर्गत विषय असल्याने यामध्ये केंद्र सरकार हस्तक्षेप करु शकत नाही.
दूध किंमत नियंत्रणाबाबत मंत्र्यांनी सांगितले की, केंद्र सरकार दुधाच्या किंमती निश्चित करत नसल्यामुळे सहकारी व खाजगी दूध संस्था बाजारभाव व उत्पादन खर्चानुसार दर निश्चित करतात. मात्र शेतकऱ्यांचा दूध व्यवसाय फायदेशीर राहावा यासाठी केंद्राने राबवलेल्या प्रमुख योजनांचा पाठिंबा दिला जात आहे. यात राष्ट्रीय गोकुळ मिशन, राष्ट्रीय दुग्धविकास कार्यक्रम, दुग्ध सहकारी संस्थांना पाठबळ, पशुसंवर्धन पायाभूत सुविधा विकास निधी (AHIDF), राष्ट्रीय पशुधन अभियान आणि पशुधन आरोग्य व रोग नियंत्रण कार्यक्रम यांचा समावेश आहे.
